“हो, मान्छे आउँछन् यति करोड कमिसन आउँछ सही गर्दिनुपर्यो भनेर” : बाँस्काेटा



गोकुल बाँस्कोटा
सञ्चार तथा सूचना
प्रविधि राज्यमन्त्री

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिनुहुन्छ। पत्रकारिता क्षेत्रको लामो अनुभव बटुल्नुभएका बास्कोटा हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीपछि सबैभन्दा बढी मतसहित निर्वाचित हुने सांसदमा पनि पर्नुभएको छ। उहाँ पछिल्लो समय सत्यतथ्य र निष्पक्ष पत्रकारिता नभएकोप्रति चिन्तित देखिनुहुन्छ। सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीभित्र मौलाएको विकृति मात्र हैन, नेपाल टेलिकमभित्र मौलाउँदै गएको अनियमितताप्रति पनि उत्तिकै चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ। सञ्चार क्षेत्रका यस्तै विषयबारे राज्यमन्त्री बास्कोटासँग नेपाल समाचारपत्रका प्रतिनिधि मोतीराम तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:

तपाईं सञ्चारमन्त्री भएर अध्ययन गरिसकेपछि आफू मातहतका मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायका सबैभन्दा प्राथमिकताका काम के–के हुन् ?

सूचना प्रविधिको महत्त्व विश्वव्यापीरूपमा बढेको छ। यसलाई सामाजिक जीवनको अभिन्न अंग र आर्थिक उत्थानको महत्त्वपूर्ण पिलरका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। अर्को, सञ्चार जगत्को विश्वसनीयता, गुणस्तरीयता र जीवनको निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने अहिले प्रिन्ट मिडियामाथि बेग्लै प्रकारको दबाब छ। अनलाइन मिडिया आएको छ। अनलाइन मिडियाको कारण प्रिन्ट मिडिया कमजोर हुँदै गएको छ। यद्यपि प्रिन्ट मिडियाको छुट्टै महत्त्व छ। त्यसैले यसलाई गुणस्तरीयता र निरन्तरता दिन के आवश्यक छ भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। यसमा मेरो के निष्कर्ष छ भने अब हामीलाई संख्यात्मक कुराहरूको त्यति धेरै जोड छैन, स्वतन्त्र व्यवसाय र स्वतन्त्र प्रेस सरकारले प्रोत्साहित गर्ने विषय नै हो।

तर, हाम्रोमा स्वतन्त्र प्रेस त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला त्यो आत्मनिर्भर हुन्छ व्यवसायिक हुन्छ। त्यो आत्मनिर्भर र व्यवसायिकतामाथि कैयौं कमजोरी देखिएका छन्। खास गरी कर्पोरेट सिस्टमको एउटा विकास भएको छ भने अर्को स्वरोजगार कल्चरमा पनि मिडिया आइरहेका छन्। साथै सरकारी अनुदान र सहयोगमा पनि मिडिया हाउसहरू विकास भएका छन्। स्वरोजगार उद्योगको रूपमा पनि यो मिडिया सेक्टर रहेको छ। यो मिडियामा ठूलो जीवन्तता प्रदान गर्न हामीले विज्ञापन नीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ।

त्यसै गरी सार्वजनिक प्रशारण ऐन कानुन र त्यसको संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गर्न जरुरी छ। त्यसै गरी न्यु मिडियाअन्तर्गत अनलाइन अहिले जबरजस्त शक्तिका रूपमा आएको छ। सोसल साइड, अनलाइन र प्रिन्ट मिडियाको फरकता छुट्टाउनुपर्नेछ। त्यसको लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरू गर्नुपर्नेछ। प्रेस काउन्सिल नेपालका सबै कुरा खिचडी जस्ता भएका छन्। प्रेस काउन्सिल नेपाल न्यायीक निकाय हो, त्यसको क्षमता वृद्धि गर्न जरुरी छ। हामी संघीयतामा गएका छौं। अब रेडियो, टेलिभिजन तल्लो तहमा पनि दर्ता हुन सक्नेछ। फ्रिक्योन्सिका कुराहरू भने माथिबाटै मिलाउनुपर्नेछ। अर्को कुरा आम जनताको बीचमा सञ्चारको पहुँच पुर्याउनुपर्नेछ।

हाम्रा मिडियाहरू मर्यादित नभएकै हुन् त ?

मर्यादित प्रेस होस् भन्ने कुरा अरूले भनेर हुँदैन। त्यसमा प्रेस आफैं मर्यादित हुनुपर्छ। गुणस्तरीयता र विश्वसनीयताको आधारमा मर्यादाक्रम निर्धारण हुन्छ। अहिले राम्रा मिडिया र राम्रा सञ्चारकर्मी पनि दुखित हुनुपर्ने अवस्था छ। कुनै परीक्षण (भेरिझाइ) गर्नु नपर्ने, पुष्टि हुन नसक्ने, पुष्टि गर्न नपर्ने एक प्रकारको भ्रमित सूचना प्रवाहले हाम्रो जस्तो पछौटे समाजका निम्ति खतरनाक एटम बम पड्काए जस्तो हुन जान्छ। त्यसबाट हाम्रो मिडिया क्षेत्र बच्न जरुरी छ। हाम्रा मिडियाहरूले सही र तत्थ्यपरक सूचना दिनुपर्नेछ। त्यसै शुरूमा भनेजस्तै कर्पोरेट, स्वरोजगार र सरकारी संरक्षणको कल्चरबाट हुर्किरहेको मिडियालाई अब अलिकति पृथक ढंगले लैजानुपर्ने देखिन्छ।

दूर सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि तपाईंको योजना के छ ?

दूर सञ्चारको क्षेत्रमा नयाँ सेवा प्रदायकहरू आएका छन्। नयाँ खालको बजार आएको छ। सरकारले ठूलो लगानी गरेको टेलिकमको अवस्था कमजोर छ। टेलिकमलाई जनकपुर चुरोट कारखाना र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बनाउन दिनुहुन्न। टेलिकमको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्नेछ। यसको पहुँच वृद्धि गर्नुपर्नेछ। आईटी सेक्टर जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ। किनभने हरेकको हात–हातमा मोबाइल पुगेको छ। हामी ई–गभर्मेनस, ई–स्वास्थ्य, ई–शिक्षा, ई–कमर्श, ई–भुक्तानीको कुरा गर्दै छौं। अर्थात् एउटा हत्केलामा संसार अटाइदिने कल्पना गर्दै छौं। यस्तो प्रविधि दिनदिनै विकसित हुँदै आएको छ। पहिलो, विकसित भएको प्रविधिलाई आम जनताको पहँचमा पुर्याउनुपर्ने एउटा मुख्य चुनौती छ।

दोस्रो, त्यसको प्रयोग, सदुपयोग गर्न र अभ्यस्त गराउनुका साथै प्रविधि प्रयोग गर्ने कल्चरको विकास गर्नु अर्को चुनौती छ। त्यसै गरी प्राप्त अवसरलाई दुरूपयोग हुनबाट जोगाउनुछ। किनभने, आईटी सेक्टरले बर्बाद पनि बनाउँछ र वरदान पनि सावित हुन्छ। हामीले यसलाई वरदान सावित गरिदिनुपर्नेछ। हाम्रो आफ्नो स्याटलाइट छैन। नेपालको आफ्नै स्याटलाइटका लागि आईटीयूले दिएको दुई वटा स्याटलाइट छ। यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। सेवा प्रदायकहरूले हरेक वर्ष डेढ करोड डलर अरूलाई दिनुपरेको छ। त्यसैले हामिले पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि थुप्रै ऐन कानुन, नियम, विनियमहरू बनाउनुपर्नेछ। उचित संयन्त्रहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसमा हामिले बा≈य लगानी खोजिरहेका छौं।

नेपालका सबै सञ्चारमन्त्रीको ध्यान टेलिकमतिर मात्र हुन्छ भनिन्छ, तपार्इंको ध्यान पनि त्यतैतिर हो ?

टेलिकममा करोड हैन अर्बौंअर्बका परियोजनाहरू छन्। ती परियोजनाहरूमा व्यापक ढिलाइ भएको छ। बेइमानी भएको छ। चुहावट भएको छ। ती सबै कुरातर्फ मेरो ध्यान गएको छ। ती परियोजनाबापत लिने कमिसनमा हामीलाई कुनै रुचि र मोह छैन। कमिसनतर्फ हामी कहीं पनि चुक्दैनौं, फस्दैनौं। यो हाम्रो दृढता हो। यो जीवनमा देखिने कुरा हो। मान्छेहरू आउँछन् यति करोड कमिसन आउँछ उति करोड आउँछ, किन सही नगरेको गर्दिहाल्नुपर्यो भन्दै। हामी भन्छौं त्यो करोड नेपाल राष्ट्र, जनतालाई आउनुपर्छ। त्यही भएर हामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त अभियानको पाइला चालेका छौं। त्यसैले गुणस्तरदेखि कुशल व्यवस्थापनसम्म र भ्रष्टाचार निर्मूलदेखि सरल सहज पहँच पुर्याउने कुराका लागि टेलिकममा मेरो ध्यान केन्द्रित भएको पक्का हो।

पत्रकारका लागि सबैभन्दा कठिन काम भनेकै सरकारी निकायबाट सही सूचना पाउन हो। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनेको धेरै समय भइसक्यो। तर, पत्रकारले सही सूचना पाउन अझै अनेकौं बाधा–अड्चन पार गर्नु परिरहेको छ। तपाईं आफैं पत्रकार के भन्नुहुन्छ ?

अहिले हरेक मन्त्रालयमा प्रवक्ता त छँदै छन्। तर, हाम्रो पुरानो मानसिकताबाट हुर्केर आएको कर्मचारीतन्त्र छ। केही–केही सूचना भने जहाँ पनि सुरक्षित राखिन्छ। अमेरिकामा पनि कैयौं खास दस्तावेजहरू खास अवधिपछि मात्र सार्वजनिक गरिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र समग्र देश अवस्था खलबल्याउने सम्भावना भएका सूचनाहरू गोप्य नै राखिन्छ। यसलाई सूचना लुकाएको भन्न मिल्दैन। समग्र अवस्था खलबलिने सम्भावना भए त्यस्तो सूचना सरकारले रिजर्भेसन राखेको हुन्छ। नत्र सरकारले सूचना लुकाउने गर्दैन। हाम्रो पुरानो संरचनाले अनावश्यक सूचना लुकाइदिँदा क्युरोसिटी जाग्छ, क्युरोसिटी जागेपछि अनेक भ्रम फैलन्छ। मैले अघि पनि भने दिग्भ्रमित सूचना प्रवाह हँदा त्यो बम बन्न सक्छ। त्यसैले हामी सही सूचना दिन नै अभिप्रेरित गर्नेछौं।

सूचना आयोग र सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन छ। त्यो कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ। सूचनाको दुरूपयोग रोक्न सार्वजनिक कानुन पनि ल्याउनुपर्छ। अहिलेसम्म विद्युतीय कारोबार ऐन मात्र हामीसँग छ। कानुन ल्याउने सोचाइ बनाइराखेका छौं। मैले गर्ने सेवा र मैले पुर्याउने योगदान यो क्षेत्रको समग्र विकासको निम्ती हो। सरकारले चाल्ने नीतिमार्फत समग्र सञ्चार जगत् र सञ्चारकर्मीलाई सहयोग पुर्याउने हो।

पत्रकारको तलब वृद्धिलाई हरेक सञ्चारमन्त्रीले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्ने गरेको देखिन्छ। तर, अधिकार मात्र खोज्ने कर्तव्यको पालना नगर्ने यो पत्रकारको प्रवृत्ति हटाउने कुनै ठोस योजना छ कि ?

पत्रकारले अहिले सबैभन्दा बढी उठाएको विषय न्यूनतम पारिश्रमिकको हो। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भएको पनि छ। सरकारले आफ्नो मातहतमा रहेको सम्पूर्ण निकायमा कार्यान्वयन गरेको छ। स्वरोजगार कल्चरमा स्थापना गरेका संस्थाहरूले त्यसलाई कत्तिको कार्यान्वयन गर्न सक्छन् र कर्पोरेट कल्चरका सञ्चारमाध्यमले यसलाई कत्तिको फलो गर्न सक्छन्? हामी चाहन्छौं न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुनुपर्छ। सरकारले त कानुनै बनाइसकेको छ। त्यो लागू भइसकेपछि उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक बैंकिङ प्रणालीमा जानुपर्छ। तर, कयौं ठाउँमा त्यो देखिएको छैन।

यो भनाइ विवादास्पद पनि हुन सक्छ, सञ्चारमन्त्रीलाई किन यसको खाँचो भनेर। बैंकिङ प्रणालीमा गइसकेपछि त देखिन्छ नि⁄ त्यो फिर्ता लिन पनि मिल्दैन। अहिले केही गुनासाहरू आइरहेका छन्। जहासम्म पत्रकारले गर्ने कार्यको बारेमा प्रश्न छ– त्यसमा हामीले अपिल मात्र गर्न सक्छौं सरकारको तर्फबाट। गलत सूचना प्रवाह गरेर एकपटक लोकप्रियता हासिल त गर्न सकिएला तर, प्रकारान्तरमा त्यसको विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ। हरेक मिडिया हाउसहरूको सम्पादकीय पोलिसी हुनुपर्छ। यहाँ त बार्गेनिङ पत्रकारिता, टुइस्ट पत्रकारिता हाबी हँदै गएको छ। पहिला ऐलो जोर्नालिज्जमको व्यापक चर्चा हुने गथ्र्यो। अहिले हिस्सेदारी खोज्ने पत्रकारिता फस्टाइरहेको छ। यसलाई हाम्रो समाजले कतिसम्म बोक्न सक्छ ?

नेपालको पत्रकारितामा निकै विकृति मौलाएको कुरा निकै सुनिन आएको छ नि ?

यस्ता गुनासाहरू धेरै आएका छन्। अहिले हिस्सेदारी खोज्ने पत्रकारिता पनि फस्टाइरहेको छ। तपाईंले प्रमाण के छ? भन्नुहोला म भए पनि अहिले भन्न चाहन्न। त्यस्ता विषयहरू पनि आएका छन् कि मिडिया हाउसहरूले यस्तो पनि गर्न थालेका छन् कि अरू कुनै विषय नभएको जसरी एउटै विषयलाई लिएर ३ महिना, ६ महिनासम्म मुख्य समाचार, ब्यानर न्युज बनाएर पत्रिका निकालेको देखिएको छ।

त्यो उसको आफ्नो चासोको विषय हो आम जनताको चासोको विषय हैन। कुनै युग थियो सम्पादकले जे छाप्छ त्यही समाचार हो भन्ने। अहिलेको युग त्यो हैन। जनताले के चाहेका छन त्यो मिडियाले पस्कन सक्नुपर्छ। परिवर्तित समयलाई बुभ्mन सक्नुपर्छ। यहा त चक्टेल फ्याट्रि, प्रिन्ट मिडिया टेलिभिजन, एफएम, अनलाइन एउटैले सञ्चालन गरेको देखेका छौं। यसले कर्पोरेट कल्चर मौलाएको त देखिन्छ तर यससँगै विकृति मौलाउँदै गएको छ। यसमा सरकार मात्र दोषी हँदैन।

पत्रकारको वृत्ति विकास र बौद्धिकस्तर वृद्धि गर्न यहाँको के योजना छ ?

यसमा परमपरागत केही कुराहरू चालू छन्, त्यो काटिँदैन। जस्तै पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने, स्वास्थ्य बीमा, बिरामी पर्दा केही राहत सहौलियत दिने कुराहरू छन्। मैले नयाँ एउटा काम गर्छु गर्छु। वृत्ति विकासकै लागि कोष बनाउने काम। थोरै रकमको भए पनि यो कोष बनाउने कार्य हुन्छ। अहिले यसको कार्यविधि बनाउने कार्य भइरहेको छ।

पत्रकारिताको नाममा राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोकेर प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर आदि विभिन्न नाममा भइरहेको पर्चाकारिताको सिन्डिकेट हटाउनुपर्ने÷नपर्नेबारे के सोच्नुभएको छ ?

पत्रकारले निजी आस्था राख्न पाउँछन्। निजी आस्था राख्ने पत्रकारको छुट्टै संघ–संगठन पनि हुन सक्छ। त्यो संविधान प्रदत्त अधिकार हो। त्यो नगर त्यसमा अंकुश लाग्छ भन्ने होइन। तर, तिनै संस्थाहरूले उठाएका मागहरू मात्र पूरा हुनुपर्छ भन्ने छैन। किनभने पत्रकारिता आफैंमा मर्यादित पेसा हो र आस्था छुट्टै विषय हो। हाम्रोमा एउटा चलन छ कि उनीहरूलाई नै वार्षिकरूपमा बजेट छुट्टाउनुपर्ने। जब कि पत्रकारको एक प्रतिष्ठान खोल्न एक करोड भए पुग्छ होला तर, यहाँ पत्रकारका विभिन्न संघ–संस्थालाई विभिन्न नाममा बाढ्ने रकम झण्डै एक करोड देख्छु म। यो पत्रकारको वृत्ति विकासका निम्ति हैन। आस्थामा आबद्ध पत्रकारले लेबी, चन्दा उठाएर संघ–संस्था चलाउन सक्छन्। म यस्तो संघ–संस्थालाई सरकारले दिने रकम बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। तपाईंले बुझ्नुभएको छ कि हामी कुनै न कुनै दलका कारण नेता भएका छौं। चुनाव जितेर मन्त्री भएका छौं। त्यसो भएर पत्रकारका संघ–संस्थाको केही दबाब र केही प्रभाव चाहिँ देखिन्छ।

नेपालको पत्रकारितालाई विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउँछु भनी लागिपर्नुभएका तपाईंलार्ई संख्यात्मकरूपमा मुलुकले थेग्नै नसकिने गरी बढिरहेको नेपाली मिडियालाई जिम्मेबार र गुणात्मक बनाउन के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ ?

मलाई यस्तो लाग्दैन कि नेपाली मिडियाले अहिले नै विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। नेपाली बजारभित्रै मर्यादित र व्यवस्थित प्रतिस्पर्धा गर्न सके हाम्रो लागि काफी सन्तोषको विषय हुन सक्छ। किनभने सीएनएनले बीबीसी जस्ता मिडियाले मलाई पत्याइदेउ भनेर अपिल गरेको हैन। एपीले मलाई पत्याइदेउ भनेको हैन। उनीहरू आफैंले त्यो मानक बनाए र अरूले पत्याउनुपर्यो। हाम्रो यहाँ आफैं लेखेका हुन्छन् म चाहिँ नम्बर एक हुुँ भनेर। नम्बर दुई को हो थाहा छैन। मानक आफैंले बनाउनुपर्छ।

सिन्डिकेट विज्ञापनमा पनि छ। त्यसका लागि विज्ञापन प्राधिकरण बनाउनुपर्छ। मिडियाको प्रभाव र जनतासँगको पहँचको आधारमा यो प्राधिकरणले विज्ञापन उपलब्ध गराउनुपर्छ। विज्ञापन प्राधिकरणबाट समानुपातिक तरिकाले विज्ञापन उपलब्ध गराउँदा मिडिया उद्योगहरू स्थिर र भरपर्दो बन्न मद्दत पुग्छ। यसो गर्दा अहिले व्यक्तिगत प्रभाव र पहुँचको आधारमा पाइरहेको विज्ञापन बजारको पहुँच र प्रभावको आधारमा पाउने व्यवस्था हुन्छ। तपार्इंले सिन्डिकेटको कुरा उठाउनुभयो सबै क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने सरकारको लक्ष्य छ। सबैलाई न्याय, सबैलाई सम्मान र सबैको अधिकार स्थापित गर्ने बाटोमा सरकार अघि बढिरहेको छ।

हाल प्रत्यक्ष र एनजीओ, आईएनजीओबाट अप्रत्यक्षरूपमा नेपाली मिडियामा आइरहेको विदेशी लगानीलाई कसरी लिनुभएको छ ? सञ्चारमा एकाधिकार बारे तपाईंको धारणा के छ ?

लुकेर अँध्यारोमा कसले तीर चलाउँछ कसले तरबार चलाउँछ त्यो त चलाइसकेपछि र त्यसबाट घाइते भइसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ। तर, देखिने र बुझिने गरी मिडियामा आएको विदेशी लगानी यो सरकारलाई स्वीकार्य हँदैन। मिडिया सिमेन्ट, फलाम उद्योग जस्तो हैन। मिडिया उद्योग भनेको मानिसको दिमाग नै परिवर्तन गरिदिने, सोचाइ नै बदलिदिने, परम्परा नै तोडिदिने, संस्कार र मूल्य मान्यताका प्रवृत्ति नै भत्काइदिने उद्योग हो। मिडियाले दिएको वुद्धि विवेक हाम्रा लागि प्रयाप्त मर्गदर्शन हुन्छ। त्यही भएर विदेशी लगानी स्वीकार्य छैन।

नेपालमा आमसञ्चार बारे धेरै नीति–नियमहरू बन्छन्, तर कार्यान्वयन हँदैनन्। किनहोला ?

आम सञ्चार नीति–२०७३ ठीक छ। त्यसमा सबैको सहमति छ। अहिले बदलिँदो परिवेशअनुसार त्यसमा टेकेर नयाँ नीति कार्यक्रमहरू आउँछन्। त्योभन्दा बढी अरू केही गर्नु जरुरी छैन।

प्राकृतिक हिसाबले स्वर्ग मानिने नेपालमा कमजोर प्रचार–प्रसारका कारण सोचे जस्तो विदेश पर्यटक आइरहेका छैनन् नि⁄ सरकारको प्रवक्ताका नाताले के भन्नुहुन्छ ?

आम सञ्चारको महत्त्व जताततै छ। हाम्रा मिडियाहरूले राजनीतिक समाचारलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्। हाम्रा मिडिया यो लेख्दैनन् कि कहाँको पुल बनेको छ वा छैन। यो लेख्दैनन् कि कहाँका विद्यार्थी पढ्छन् वा पढ्दैनन्। मिडियाले यो खोज्दैनन् कि खाजामा गएको पैसा कुनै विद्यालयले दुरूपयोग गरेका छन् कि छैनन्। मेरो यो अपिल छ कि सञ्चार समृद्धिको आधार बन्नुपर्छ। नेगिटिभ मात्र हैन पोजेटिभ सूचना दिनुपर्छ। राम्रो भएको कुराहरूलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ। कुनै कथा परिकल्पना लेखेर फिल्मको जस्तो देखाउनुपर्दैन। भएको कुरा लेख्नु पर्छ देखाउनु पर्छ। तथ्य तथ्यांक अघि सारेर भएको कुरालाई भएकै हो भनेर लेखिदिनुपर्छ। प्रचार–प्रसार पर्यटनको क्षेत्रमा मात्र हैन अन्य क्षेत्रमा पनि कम छ। हामिले ऊर्जा क्षेत्रमा पनि ठूलो रकम खर्च गर्नुपरिरहेको छ। हाम्रोमा पर्यटनको ठूलो बजार बनाउन सकेका छैनौं। अहिले २ करोड चिनियाँ, २० करोड इन्डियन बाहिर देश घुम्न जान्छन्। ४० करोड पर्यटन त हाम्रो दायाँ–बायाँ छन्। त्यसको एक प्रतिशत मात्र नेपालमा ल्याउने भए पनि हामिले थेग्न सक्ने हैसियत छैन। अहिले हामी १० लाख पर्यटक थेग्न सक्छौं। अबको १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक थेग्न सक्ने गरी काम गरिरहेका छौं।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रीमण्डलका धेरै मन्त्रीहरूले आफ्ना कार्यक्रम र योजनाहरू सार्वजनिक गरिसके पनि तपाईंका योजना र कार्यक्रमहरू सुन्न पाइएको छैन। ती योजनाहरू कहिले आउँछन् ?

हामी जननिर्वाचित हौं। हाम्रा योजनाहरू जन अनुमोदित भएका छन्। हाम्रो एजेण्डाहरू सञ्चार मात्र हैन शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, पर्यटनलगायत विविध क्षेत्रमा हाम्रो एजेण्डा के हो भन्ने कुरा अनुमोदित भएको छ। अथवा भौतिक पूर्वाधारमा के र मानवीय विकासमा के भन्ने एजेण्डा सबै स्पष्ट छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने यो सरकारको मुख्य उद्देश्य हो।

गएको निर्वाचनमा घोषणा गरिएको नीति तथा एजेण्डाको आधारमा यो सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रम ल्याउँछ। हामी मनमा जे मन लाग्यो त्यही नीति र कार्यक्रम बोकेर जाँदैनौं। चुनावमा हामीले लगेका एजेण्डालाई जनताले स्वीकारेका हुन्। सरकारको पहिलो कर्तव्य त्यही नीति तथा एजेण्डा कार्यान्वयन गर्ने हो। मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्छ। जस्तो कि हामी सबै मन्त्रालयअन्तर्गत गर्नुपर्ने काममा सञ्चारमन्त्रालयले सहकार्य गर्छ। सहप्रयोग र सहकार्यको सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्छौं।

मैले अहिले गरेको चालू योजनामा छन्। नयाँ कार्यक्रम त हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा आउँछ। जस्तो कि टेलिकमलाई के गर्ने ? स्याटलाइटलाई के गर्ने ?

भौतिक पूर्वाधार बनाउन के गर्ने ? जस्ता कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा आउँछ। विदेशी लगानी ल्याउने कुरामा पनि छलफल भइरहेको छ। कतिपय लगानीकर्ता कस्ता पनि आएका छन् भने १ सय अर्ब ल्याउँछु भन्छन्। त्यो १ सय अर्ब लगानी गरेपछि गर्नेभन्दा हरेक वर्ष ३ सय अर्ब लिएर जान्छु भन्छ।

अनि हाम्रो देशले त्यो तिर्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यसको विकल्प के हुन सक्छ भने टेलिकम क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी र निजी दुवै संस्था मिलेर त्यसको सदुपयोग र सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्छ। एउटै घरमा टेलिकमको छुट्टै टावर छ एनसेल र स्मार्टको छुट्टाछुट्टै टावर छन्। एउटै टावरले सबैले किन काम नगर्ने ? ५० लाखमा बन्ने टावरलाई अढाइ करोड खर्च गरिरहेका छौं। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले सदुपयोगको सिद्धान्त पनि अघि सार्नुभएको छ। सदुपयोगको सिद्धान्त सबैतिर प्रयोग हुन्छ।

२३ बैशाख २०७५, आईतबार समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्ता सभार गरिएकाे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्