एमसीसी अनुमोदन ‘यसकारण’



७ पुस, काठमाडौं – अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन गर्न सरकारसित भएको सम्झौता चाँडै संसद्बाट अनुमोदन गर्न एमसीए नेपालले आग्रह गरेको छ। सहायता परिचालनका लागि सरकारले निर्माण गरेको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले सम्झौता अनुमोदन नहुँदा परियोजना कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको जनाएको छ।

एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि घोषणा गरेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान परिचालन गरिने सम्झौता छ। यो कार्यान्वयन हुन सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता संसद्बाट पारित हुनुपर्ने सर्त छ।

सरकार र एमसीसीबीच अनुदान सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) मा २६ महिनाअघि हस्ताक्षर भएको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तत्कालीन कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतापछि सरकारले उक्त सम्झौतापत्र अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार ३१ मा संसद्मा यो प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

‘एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोलपत्र दस्तावेज तयार भइसकेका छन्’, एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘संसद्बाट अनुमोदन हुनेबित्तिकै टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’ टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गरेर सन् २०२० को जुनदेखि परियोजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने एमसीएको तयारी छ। एमसीसी सहयोगका परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर छापेकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्