कैलालीको टीकापुर घटना राजनीतिक विद्रोह हो : प्रचण्ड



२३ भदौ, काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा घटित घटना राजनीतिक विद्रोह भएको बताएका छन् ।
थारू कल्याणकारिणी सभा एवं थरुहटरथारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका नवनिर्वाचित पदाधिकारीसँग खुमलटारमा भेटघाट गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री अध्यक्ष दाहालले टीकापुर घटनाको समाधान राजनीतिक रूपमै हुने आश्वासन दिएको राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ ।

‘नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आदिवासी जनजातिहरूको अभूतपूर्व योगदान छ,’ उनले भने, ‘हरेक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आदिवासी जनजाति समुदायको हित र अधिकारबिना प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकिँदैन ।’

अध्यक्ष दाहालले थारूहरूको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह गरी समाधानको लागि पहल गर्ने बताए ।

‘कैलालीको टीकापुरमा भएको घटना थारूहरूले राजनीतिक अधिकारका लागि गरेकाले त्यो राजनीतिक घटना नै हो,’ दाहालले भने, ‘सो घटनामा निर्दोष थारूमाथि मुद्दा लगाउनु उचित होइन्, म कुरा गरेर समाधान गर्न पहल गर्छु ।’

टीकापुरमा ७ भदौ २०७२ मा थारूहरूले गरेको आन्दोलनमा एक नाबालकसहित सात प्रहरीको हत्या भएको थियो । सोही घटनामा २६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला अदालत कैलालीले २२ फागुन २०७५ मा तीन जनालाई निर्दोष साबित गरेको थियो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ९राजपा नेपाल० का नेता तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद रेशमलाल चौधरीसहित १२ जनालाई अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

अहिले चौधरी जेलमै रहेका छन् भने तीन वर्ष कैद सजाय सुनाइएका १५ जना रिहा भइसकेका छन् । दाहालसँगको भेटमा थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले राजनीतिक सहमति गरेर थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष धनीराम थारूलगायतका थारू नेता, कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेजी, गिरीशचन्द्र लाल अयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र समितिले अध्यक्ष दाहाललाई बुझाएको छ ।

समितिले ७ भदौ २०७२ मा भएको थारुवान आन्दोलन राजनैतिक आन्दोलन भएको भन्दै सो क्रममा गिरफ्तार भएका नेता तथा कार्यकर्तालाई अविलम्ब रिहाइको माग गरेका छन् ।

सभाले घटना राजनीतिक भएकाले समाधान राजनीतिक सहमतिकै आधारमा खोजिनुपर्ने माग गरेको छ । यसैगरी, ज्ञापनपत्रमा राज्यका हरेक अंग, तहमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको कार्यान्वयनको माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्