मापदण्ड पूरा नभएका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज !



७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृतिको ब्यवस्था यसैबर्ष देखि

२० भदौ, काठमाडौं– मापदण्ड पूरा नगर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव प्राप्त भएको छ । मेडिकल कलेजको शुल्क विवादका विषयमा अध्ययन गर्न गठित संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

समितिले शिक्षण संस्थाहरुको न्युनतम मापदण्ड अन्तरगत पर्ने क्षेत्रफल, फ्याकल्टी, स्किल ल्याव आदि स्तर बृद्धि गर्न निश्चित समय तोक्न र तोकेको समय सीमा भित्र मापदण्ड पुरा गर्न नसकेमा स्वतः सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने ठोस ब्यवस्थासहित सम्बन्धन खारेजी निर्देशिका तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी उपसमिति संयोजक सुरेशकुमार राईले कतिपय कलेजले मापदण्ड पूरा नगरी कलेज सञ्चालन गरिरहेको पाइएको बताए । उपसमितिले मापदण्ड पुरा नगर्ने मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने गरी निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको उनले बताए ।

राई नेतृत्वमा गत २०७५ चैत २६ गते ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितले मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिनुमा शिक्षा मन्त्रालयकै मुख्य कमजोरी रहेको औंल्याउँदै मूल समितिमा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ ।

उपसमितिले ७५ प्रतिशत सिट निशुल्क छात्रवृत्तिको ब्यवस्था यसैबर्ष देखि लागू गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिन मूल समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १७ को ७ मा मेडिकल कलेजहरुमा स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ  ।

त्यसका लागि सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ट अनुदान प्रदान गर्नेछ । उपसमितिले निशुल्क छात्रवृत्तिको सिट संख्या बढाउँदै लैजाने गरी ब्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई भनेको छ । उपसमितिले शुल्क निर्धारण पनि वैज्ञानिक बनाउन भनेको छ । मुद्रास्फीतिको आधारमा स्वतः मेडिकल शुल्क निर्धारण हुने ब्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।

विदेशी लगानीका मेडिकल कलेजहरुले नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौता पालना नगरेको उल्लेख गर्दै उपसमितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

उपसमितिले एउटा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन भनेको छ । यस्तै, एउटा विश्व विद्यालयको प्रवेश परीक्षामा पास भएको विद्यार्थीलाई अर्को विश्व विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहेको खण्डमा पुनः प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था नराख्न पनि सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्