क्यासिनो मुद्दा सर्वोच्चक कारण अर्बौं राजस्व गुम्ने खतरा



काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा सात वर्षदेखि क्यासिनोको रोयल्टीसम्बन्धी मुद्दा अल्झँदा राज्यले अर्बौं रकम उठाउन सकेको छैन । राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ ।

अन्तरिम आदेशकै कारण क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउँदा राज्यले २ अर्ब बढी राजस्व उठाउन सकेको छैन । अदालतको अन्तरिम आदेशकै कारण १० वटा क्यासिनो सञ्चालित छन् ।

ती क्यासिनोको मुद्दा हाल सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पेसी चढ्दै हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिँदै आइएको छ । अदालतमा मुद्दा अल्झँदा क्यासिनोले तिर्ने कि होटलले भन्ने विवादकै कारण उनीहरू हालसम्म कर तिर्नबाट उम्किँदै आएका छन् । सर्वोच्चले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा अदालतमा छैन भनेर दाबी गरिरहे पनि राजस्वसँग जोडिएका क्यासिनाको मुद्दा भने पेसीमा अल्झँदै आएको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएमा यसको टुंगो लाग्ने भएकाले सरकार पनि सो फैसलाको पर्खाइमा छ । तर, सर्वोच्चले कहिले मुद्दा सार्ने र कहिले व्यवसायीले स्थगित गर्ने गरेकाले सात वर्षदेखि यो मुद्दा सर्वोच्चमा घुमिरहेको छ ।

अदालतले अन्तिम फैसला नगर्दा काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश क्यासिनो पर्यटन मन्त्रालयले दिएको लाइसेन्सकै आधारमा सञ्चालित छन् । क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार पाँचतारे होटलमा सञ्चालित क्यासिनोले नयाँ इजाजत लिएर चलाउनुपर्ने भए पनि सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशको भरमा क्यासिनो सञ्चालन गरिएको छ ।

सरकारले २०७० सालमा ल्याएको क्यासिनो नियमावली पालना गर्न नसकेका कारण २०७१ वैशाखबाट बन्द भएका क्यासिनो ¥याड र भेनसलाई अदालतले सञ्चालन गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पाँचतारे होटल याक एन्ड यती होटलमा रहेको क्यासिनो रोयल पनि तीन वर्षदेखि अन्तरिम आदेशकै आडमा चल्दै आएको छ ।

क्यासिनो ह्याप्पी आवर प्रालिलाई गोकर्ण लामिछाने, सुरेन्द्रबहादर सिंह, भोजबहादुर बम, शारदादेवी सिंहले होटल स्विट ड्रिम महेन्द्रनगर, होटल लाकौल भैरहवा, होटल स्नेहा नेपालगन्ज र होटल ढाका काँकडभिट्टामा गरी चार स्थानमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

१५ साउन २०७१ मा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण यो कम्पनीले रोयल्टी नतिरी क्यासिनो चलाउँदै आएको छ । तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले सो प्रालिलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । ३ फागुन २०७२ मा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले क्यासिनो ह्याप्पीको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने फैसला गरेको थियो । सो मुद्दा सर्वोच्चको इजलासमा घुमिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्