अब अन्य प्रदेशका सवारी साधन १ नं. प्रदेशमा चलाउन दर्ता गर्नुपर्ने



काठमाडौं– प्रदेश नं. १ सरकारले अन्या प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन आफ्नो प्रदेशमा चलाउन दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यो प्रदेशमा अन्य प्रदेशको सवारी साधन प्रवेश गरेको २४ घण्टाभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेको हो ।

प्रहरीले अन्य प्रदेशबाट आएको सवारीको बारेमा नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रदेश सवारी तथा यातायातका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

‘अन्य प्रदेशको सवारी साधन यस प्रदेशमा लगातार तीन महिनाभन्दा बढी समय चलाउनका लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर बुझाएर यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी यस प्रदेशमा निरन्तर चलाउन सवारी दर्ता सरुवा गर्नु पर्नेछ ।’

यस प्रदेशमा १२ किसिमका सवारी साधन चलाइने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘ठूलो, मझौला, सानो, सार्वजनिक, पर्यटक, निजी, सरकारी, संस्थानको, विद्यालय तथा कलेज र कूटनीतिक सुविधा प्राप्त सवारी प्रदेशमा चलाइनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘यात्रुबाहक र मालबाहकमा विभाजन गरिएको सार्वजनिक सवारीलाई दिवा र रात्रि सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ ।’ यात्रुबाहक सवारी सिधै, द्रुत, साधारण र साधारण विद्युतीय तीन पांग्रे रिक्सा सेवामा समेत वर्गीकरण गरिएको छ ।

खरिद गरेको १५ दिनभित्र सवारी साधन दर्ता गराएर मात्रै सञ्चालन गर्न पाउने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तीन पांग्रे विद्युतीय रिक्सा दर्ता, नवीकरण र नियमन स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था छ । १४ सिटभन्दा बढी र ४ टनभन्दा बढी वजन भएको सवारीलाई निजी सवारी भनेर दर्ता गर्न मिल्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

कुनै किसिमको सवारी दर्ता नवीकरण गराउँदा ५ वर्षसम्मका लागि एकैपटक समेत दर्ता गराउन सकिने विधेयकमा व्यवस्था छ । ५ वर्षसम्मका लागि एकै पटक सवारी दर्ता नवीकरण गराउनेलाई शुल्कमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्