बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरण : राजनीतिक दलका नेतासँग बयान लिनै समस्या



काठमाडौं– बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक दलका नेतासँग बयान लिनै समस्या भएको छ । उक्त प्रकरणमा उच्च तहका नेता संलग्न भएको आरोप लागेकाले छानविन कार्यक्रमा समस्या पैदा भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त जग्गा प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक दलका नेतासँग बयान लिन नसकेको राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ ।

ललिता निवास जग्गालाई व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउनका लागि दुईवटा सरकारले गरेको निर्णयलाई कूटनीतिक तवरमा हल गर्ने र अन्य जग्गा किनबेचमा संलग्नलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियारले हाल ललिता निवास जग्गा किनबेचमा संलग्नहरूलाई अनुसन्धान प्रक्रियामा राखेको छ । जग्गा किनबेच गर्नेको सूची लामो भएकाले अझै केही समय अनुसन्धान प्रक्रियामा अख्तियार रहेको प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बताए । ‘अनुसन्धान प्रक्रिया कति दिन लाग्छ ठयाक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘हामी सकभर अनुसन्धान प्रक्रिया चाँडै टुंग्याएर मुद्दा दर्ता गर्छौं ।’

अनुसन्धान प्रक्रिया के भइरहेछ भन्ने विषयमा भने अहिले केही भन्न नमिल्ने प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका नेताहरूको हकमा बयान लिने कि नलिने भन्ने विषयमा अख्तियार प्रमुख नै सकसमा परेको स्रोतले जनायो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउनेमा मुख्य दोषी कसलाई किटान गर्ने भन्ने विषयमा अख्तियारमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनायो ।

राजनीतिक दलका नेताहरू समेत यो प्रकरणमा जोडिएकाले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा अख्तियारले पटकपटक आन्तरिक छलफल गरिरहेको स्रोतले जनायो ।

दुईवटा सरकारले नीतिगत रूपमा निर्णय गरेकाले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा अख्तियार सकसमा छ । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘भू–माफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा। शोभाकान्त ढकाल हुन् । सोही प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा दर्ता गर्ने कि नीतिगत निर्णय गर्नेलाई पनि अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषयमा अख्तियारले ठोस निर्णय लिन नसकेको स्रोतले जनायो ।

त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै त्रुटिपूर्ण र कानुनविपरीत भनेको अवस्थामा छानबिनको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने प्रश्न अख्तियारमा उठेको छ ।

यसअघि अख्तियारले १६ साउनमा मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग बयान लिइसकेको छ । स्रोतका अनुसार ढकाल र सुवेदीसहित अख्तियारले गत साता १५ जनासँग बयान लिएको थियो । अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू छविराज पन्त, डम्बर श्रेष्ठको पनि बयान लिइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्