महालेखा परीक्षकको क्षेत्राअधिकार संकुचन हुने गरी कानुन



काठमाडौं- महालेखा परीक्षकको क्षेत्राअधिकारमा प्रधानमन्त्रीको हात माथि पार्ने गरी कानुन बनेको छ । स्वतन्त्रत र स्वायत्त संवैधानिक निकायको अधिकारमा प्रधानमन्त्रीको हात माथि पार्ने गरी कानुन बनाइएको हो । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले खबर छापेको छ ।

‘आर्थिक कार्य्विधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा संवैधानिक अंग पदाधिकारीबाट वित्तिय उत्तरदायित्व भएरनभएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट निगरानी गरिने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थालाई लिएर महालेखालगायतका संवैधानिक निकायले असन्तुष्टि जनाएका छन् । यस्तो व्यवस्था सच्याउनसमेत ‘लविङ’ चलेको छ । यो विधेयक सार्वजनिक लेखा समितिबाट स्वीकृत भइ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । हाल विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ ।

विधेयकमा योजना छनौट गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने गराउने, बजेट समर्पण गर्ने गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी वित्तिय उत्तरदायित्व कायम गर्ने कर्तव्य संवैधानिक अंग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अंगको हुुने व्यवस्था छ ।

यी निकायको प्रमुख, मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा आर्थिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको हुने भनिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा लेखा राख्ने, खर्च गर्ने तथा बेरुजु फस्र्यौट गर्ने गराउनेलगायतका वित्तिय उत्तरदायीत्व बहन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) को हुनेछ ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याएको बेरुजु असुल गरी फस्र्यौट तथा नियमित गर्ने उत्तरदायित्व सचिवबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । असुल गर्नुपर्ने तथा तिर्नु बुझाउनु पर्ने भनी औंल्याएको बेरुजु बाहेक अन्य बेरुजुको हकमा सचिवले नै फस्यौट गर्नेछन् । बेरुजू नियमित गर्नुपर्ने, अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको सम्बन्ध सचिवबाट टुग्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कर्मचारी पेश्की, मोविलाइजेसन पेश्की, प्रतीतपत्र पेश्की र अन्य पेश्कीको फस्र्यौट अधिकार पनि सचिवलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । सचिवले फस्यौट गरेको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न सात दिनभित्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लगत कट्टा गरी सात दिनभित्र सम्बन्धित सचिवलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले सात दिने अवधि निकै छोटो भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्