रविसहित तीनै जनाविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा



चितवन, ८ भदौ –

पत्रकार शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, चितवनले आत्महत्यामा दुरुत्साहन गरेको कसूरमा मुद्दा दर्ता गराएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले अनुसन्धान सकेर आइतबार नै प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । र, अध्ययनपछि टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने, उत्पादक युवराज कँडेल र नर्स अस्मिता कार्कीविरूद्ध अदालतमा आत्महत्यामा दुरुत्साहन गरेको कसूरमा मुद्दा पेश गरिएको हो ।

अदालतका श्रेष्तेदार रुद्रमणि गिरीले मुद्दा दर्ता भएको पुष्टि गर्दै बयानको क्रम सुरु भएको अनलाइनखबरलाई बताए । ‘भर्खरै बयान सुरू भएको छ । पहिले कसको लिने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन’, उनले भने ।

अब अदालतमा सरकारी वकिलको मागको पक्ष र विपक्षमा थुनछेक बहस हुनेछ । अन्त्यमा, अदालतले साधारण तारेख, धरौटी वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनेमध्ये कुनै एक आदेश दिन सक्नेछ ।


आइतबार अदालतमा मिसिल पेश गर्ने तयारी छ । लामिछानेविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरेसँगै सरकारी वकिल र लामिछानेलगायतका वकिलबीच बहस सुरु हुनेछ । बहस सकिएपछि लामिछाने रिहा हुने नहुने बारे निर्णय हुने जिल्ला अदालत चितवन स्रोतले जनकारी दिएको छ ।

आइतबार बिहान चितवनमा गरेका पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपरीक्षक रेग्मीले प्रहरी हिरासतमा रहँदा रवि असुरक्षित रहेको भनी बाहिर आएको हल्लामा कुनै आधार नरहेको बताउनुभयो । प्रहरीले आफ्नो काम पूरा गरेको र अदालतले गर्ने निर्णयका आधारमा कानुनअनुसार कारवाही हुने प्रहरीले जनाएको छ ।

सो मुद्दाको अनुसन्धान जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका इन्सपेक्टर दयाकृष्ण भट्टको नेतृत्वमा भइरहेको छ । भट्टलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले सहयोग गरिरहेको छ ।

पुडासैनी मृत्यु प्रकरणमा लामिछानेसँगै सञ्चारकर्मी युवराज कँडेलर रुकु भनिने अस्मिता कार्कीलाई पक्राउ गरि अनुसनधान भइरहेको छ ।
पत्रकार पुडासैनी साउत २० गते नारायणगढस्थित कंगारु होटलमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए । आत्महत्या गर्नुअघि पुडासैनीले खिचेको एक भिडियोमा लामिछाने, कँडेल र कार्कीले मर्न बाध्य पारेको बताएका थिए ।
प्रचलित कानुनअनुसार यस मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा ५ वर्ष जेल र ५० हजार जरिवानाको सजायँ हुनसक्छ ।

सरकारी वकिलले अभियोजन गरेपछि मात्र लामिछाने लगायतका हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूले थुनामा रहेर वा धरौटीमा कानुनी लडाइँ लड्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल हुन्छ । कुनै कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा अभियोग प्रमाणित हुने सक्ने मनासिब आधार भएमा मात्र अभियुक्तलाई थुनामा राखेर वा धरौटीमा राखेर मुद्धाको कारबाही अगाडि बढाउने गरिन्छ ।
मुलुकी फौजदारी संहितामा तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने सरकारवादी कसुरमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । लामिछानेको हकमा मुद्दा दर्ता भएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । १० दिनमा अनुसन्धान पुरा भएन भनेर प्रहरीले फेरी म्याद थपको माग गर्न पनि सक्छ । अदालतको अनुमतिले अनुसन्धानको लागि २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने कानुनी प्रावधान छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्