नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक : सुस्ता र कालापानीको नक्शांकन गरिने



काठमाडौं– परराष्ट्र्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल–भारत बैठकबारे बिहीबार संसदलाई जानकारी गराएका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले संसदमा बैठकका निर्णयबारे जानकारी गराउँदै प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन बुफ्न तथा सुस्ता र कालापानीको सिमाना नक्सांकन गर्न भारत तयार भएको जनाएका छन् ।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीहरुले नेतृत्व गरेको बैठकले द्वीपक्षीय हितका विभिन्न विषयमा निर्णय गरेको बिहीबार प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउँदै आपसी सम्बन्ध, सुरक्षा र सीमा, कनेक्टिभिटी, आर्थिक विकास, ब्यापार तथा पारवहन, उर्जा र जलस्रोत तथा संस्कृति र शिक्षा लगायत पाँचवटा विषयमा छलफल भएको बताए । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ३५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व मन्त्री ज्ञवालीले गरेका थिए भने भारतीय टोलीको नेतृत्व भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गरेका थिए ।

यस्तो छ मन्त्री ज्ञवालीले संसदलाई जानकारी गराएको जानकारी

१. बैठकले सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धी पुनरावलोकनका लागि दुबै देशका परराष्ट्र सचिवलाई ठोस मार्ग्चित्र लिएर आउन भनेको छ । त्यस्तै प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझाउनका लागि ईपीजी सचिवालयलाई तयारी गर्न भनेको छ ।

२. बैठकले द्वीपक्षीय सम्बन्धबाहेक संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्य अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चमा साझा हितका विषयमा सहयोगलाई निरन्तरता दिने । दक्षिण एशियामा शान्ति, समृद्धि क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहयोग महत्वपूर्ण हुने कुरामा जोड दिएको छ ।

३. भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित मोतीहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन समयभन्दा अगाडि सम्पन्न भएको छ । हुलाकी राजमार्गको केही भाग र भूकम्पपछि निजी आवास पुननिर्माण भएको प्रगतिप्रति बैठकले सन्तोष व्यक्त गरेको छ ।

निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा रहेको जनकपुर – जयनगर – कुर्था, जोगवनी – बिराटनगर अन्तरदेशीय रेलमार्ग र विराटनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नयाँ रेलमार्गहरु जलपाइगुडी – काँकटभिट्टा, नौतनवा – भैरहवा र नेपालगञ्जको अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणलाई तिब्रता दिने निर्णय गरेको छ ।

४. नेपाल भारत वाणिज्य सन्धी, पारवहन र रेलवे सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न भारत सहमत भएको छ । वाणिज्य सन्धीमा रहेका कतिपय व्यवस्थाले ब्यापार घाटा चुलिएकाले केही सहुलियत हुने गरी पुनरावलोकन गर्न नेपालले गरेको आग्रहमा भारत सहमत भएको छ ।

५. नेपाल–भारत सीमानजिक भारतीय भूमिमा बनाएको संरचनाले पानीको प्राकृतिक वहाव रोकेको विषयमा बैठकमा छलफल भयो । गत वर्ष दुबै देशको टोलीले डुवान सम्भावित क्षेत्रमा भ्रमणपछि सुझावसहित पेश गरेको प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी दिनमा पनि अवलोकन भ्रमणलाई निरन्तरता दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

६. सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउन लागेको सन्दर्भमा नेपालले भारतसँग केही अपेक्षा गरेको छ । जसमा भारतले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । भैरहवा, पोखरा र निजगढ विमानस्थललाई ध्यान दिएर भारतसँग एयर इन्ट्री रुट (आकाशमार्ग) माग गरेका छौं ।

७. दुई देशको सीमा कार्य समूह (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) लाई सीमा स्तम्भ निर्माण पुनस्र्थापना मर्मत सम्भार, दशगजा क्षेत्र खाली गराउन अन्य प्राविधिक कार्य निरन्तरता दिन बैठक सहमत भएको छ । त्यस्तै सुस्ता र कालापानीको नक्शांकन नभएकाले ठोस प्रस्ताव अघि बढाउन परराष्ट्र सचिवस्तरको संयन्त्रलाई बैठकले निर्देशित गरेको छ ।

८. सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न सहयोग प्रवर्द्धन गर्न र द्विपक्षीय संरचनाको सुरक्षासम्बन्धी संरचनाको नियमित बैठकमा जोड दिएको छ ।

९. रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर शीघ्रताका साथ अगाडि बढाउन बैठक सहमत भएको छ ।

१०. संयुक्त आयोगले दुबै देशको सम्बन्धित अधिकारीलाई पञ्चेश्वर परियोजनाको बाँकी मुद्दा टुंग्याएर डीपीआर बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

११. भारतसँगको ब्यापार घाटा कम गर्न नेपाली निर्यातजन्य सामग्रीलाई बढ्दो पहुँच उपलब्ध गराउन भारत सहमत भएको छ । नेपाली सामग्रीलाई भन्सारजन्य र गैर भन्सारजन्य ब्यवधान, परिमाणात्मक बन्देश हटाइदिन नेपालले आग्रह गरेको छ । यसमा भारतले विचार गर्छाैं भनेको छ । पारवहन सन्धिमा पुनरावलोकन गरेर भारतको शाहिदगञ्ज – कालुघाट टर्मिनलबाट नेपाल भित्रने कार्गोलाई गंगा नदीमा जलमार्ग प्रयोग गरेर आन्तरिक जलमार्गमा समावेश गर्न सहमत भएका छौं ।

१२. नेपालको खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग र भारतको खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरणबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अब एक अर्काको देशको प्रयोगशालामा जाँच गरेको सामग्रीले अर्को देशमा मान्यता पाउँछ । नेपालको ल्याबबाट प्रमाणीकरण भएको सामाग्रीले निर्वाधरुपमा भारतीय बजारमा पहुँच पाउनेछ ।

१३. भूकम्पपछिको निजी आवासका लागि भातले २४५ अर्ब र हुलाकी राजमार्गका लागि ८० करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्