काभ्रेको तेमाल र खानीखोला गाउँपालिका सहित २६ स्थानीय तहले अझै ल्याउन सकेनन् बजेट (सूचीसहित)



काठमाडौं– काभ्रेको तेमाल र खानीखोला गाउँपालिका सहित देशभरीका २६ वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कार्यान्वयन शुरु भएको १ महिना नाघिसकेता पनि अझै ति स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारवाही गर्ने बताएका छन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय २७ वटाले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने बाँकी २६ वटा स्थानीय तहको बजेट अझै सार्वजनिक भएको छैन । यसरी बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहहरूमा प्रदेश नं. दुईमा सबैभन्दा बढी छन् । दुई नं. प्रदेशबाट औरही गाउँपालिका (सिराहा), कटहरिया नगरपालिका (रौटहत), कमला नगरपालिका (धनुषा), कल्याणपुर नगरपालिका (सिराहा), कालिकामाई गाउँपालिका (पर्सा), गुजरा नगरपालिका (रौतहट), छिन्नमस्ता गाउँपालिका (सप्तरी), तिरहुत गाउँपालिका (सप्तरी), धोबिनी गाउँपालिका (पर्सा), पकाहा मैनपुर गाउँपालिका (पर्सा), फतुजाविजयपुर नगरपालिका (रौतहट), बलरा नगरपालिका (सर्लाही), बलान–विहुल गाउँपालिका (सप्तरी), बारागढी गाउँपालिका (बारा), विन्ध्यबासिनी गाउँपालिका (पर्सा), वृन्दावन नगरपालिका रौतहट), बौधिमाई नगरपालिका (रौटहत), महादेवा गाउँपालिका (सप्तरी), राजगढ गाउँपालिका (सप्तरी), सुखवा प्रसौनी गाउँपालिका (पर्सा) गरी बीसवटा रहेका छन् ।

यस्तै प्रदेश नं. ३ बाट काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका, खानीखोला गाउँपालिका र भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका रहेका छन् भने प्रदेश नं. चार बाट गोरखाको आरुघाट गाउँपालिका, प्रदेश नं. ५ बाट रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र प्रदेश नं. ७ को बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका रहेका छन् । उनिहरूलाई मन्त्रालयले बजेल ल्याउन ताकेता गरिरहेको छ । कानूनअनुसार सम्बन्धित गाउँरनगर सभामा बजेट पेश भई स्वीकृत नभएसम्म स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन् ।

केन्द्र सरकारले बजेट पठाउनुअघि प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा पठाउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसरी विवरण पठाउने अवधिभित्र खर्चको विवरण स्थानीय र प्रदेशले पठाएनन् भने बजेट उनीहरुको खातामा जाने छैन ।संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्याएको बजेट चार किस्तामा हस्तान्तरण हुने गरी समय तोकेको छ । यसअनुसार २५ साउन, २ कात्तिक, २ माघ र २ वैशाख गरी चार किस्तामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको खातामा वित्तीय समानीकरण अनुदान जाने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्