संघीयताप्रति प्रचण्डको असन्तुष्टि : जस्तो उम्रिन पर्थ्यो त्यस्तो उम्रिरहेको छैन



काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षा गरेजस्तो हुन नसकेको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा शनिबार वन दिवको एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले तीन तहका सरकार निर्माण गरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुर्‍याउने प्रणाली स्थापना गरे पनि जनताले पाउनु पर्ने सेवा नपाएको र सोचे जसरी काम हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

प्रचण्डले आफूहरुले जनताको घरदैलोमा नागरिकता, प्रशासन, मालपोतसँग सम्बन्धित समस्याको हल गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसम्बन्धी समस्या हल गर्ने संरचना तलसम्म जाउन् भन्ने सोचेको बताए । संघीयता विरोधीले घुमाइफिराइ यो व्यवस्थाले झन् झमेला सृष्टि गर्‍यो, स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइयो भने अराजकजता आउँछ, प्रदेशलाई बलियो बनाइयो भने अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता, आर्थिक जटिलता पैदा हुन्छ भन्ने भ्रम फैलाइरहेको उनको आरोप थियो ।

उनले भने– ‘हामीले त जनतालाई घरदैलोमै सेवा दिने भनेका हौं । जनतालाई प्राकृतिक, स्रोध साधनमाथि स्वामित्व स्थापित गराउने भनिएको हो तर कयौं ठाउँमा उल्टो भइरहेको छ ।’ करबारे विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारको आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा जनतालाई कर थोपर्ने कुनै मनसाय नभएको दाहालले स्पष्ट पारे । ’करको भारी जनताको थाप्लोमा थोपर्ने भन्ने हाम्रो विल्कुल मनसाय होइन’ उनले उल्लेख गरे, ’स्थानीय तहले, प्रदेशले पनि त्यही विषयमा कर लगाउने र संघले पनि कर लाउने भयो, विस्तारै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको जनताको अधिकार स्थापित गर्ने भनेको त झुटो पो रहेछ भन्ने पर्दा म आफैंलाई बडो बिडम्बना लाग्छ ।’ सोचे जसरी राज्य संरचना अघि नबढ्दा फरक परिणाम आउने स्थिति बनेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो । ’हामीले रोपेको एउटा, अर्कै उर्मेला जस्तो भएको छ, ’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्