गृहमन्त्रालयमा पक्राउ गर्ने निर्णय गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयमा अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक तयार



११ मंसिर, काठमाडौँ– मंगलबार बसेको गृहमन्त्रालयको आकस्मिक बैठकले सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा बढी शुल्क उठाएर फिर्ता नगरेका मेडिकल कलेजका सञ्चालक पक्राउ गर्ने निर्णय गरेसँगै शुल्क फिर्ता हुने भएको छ ।


गृहमन्त्रालयमा शुल्क फिर्ता नगरेकाले पक्राउ गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरको केही समय पछि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले दुई बुँदे सहमति गर्दै शुल्क समायोजन गर्न सहमति जनाएका हुन् ।

सहमति अनुसार शैक्षिक सत्र २०७४/७५ र ०७५/ ७६ मा सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी लिएका मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुले ११ मंसिर देखि नै शुल्क फिर्ता वा समायोजन कार्यको थालनी गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै त्यो भन्दा अघिका दुई बर्षको शुल्कको विषयमा विश्वविद्यालयसंग समन्वय गरी अध्ययन, छानवीन र छलफल गरी निर्णय गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी चालु शैक्षिक सत्रमा सरकारले तोके बमोजिम शुल्क लिने र आगामी शैक्षिक सत्रमा बैज्ञानिक ढंगबाट शुल्क निर्धारण गर्न आयोगले कार्य थालनी गर्ने भएको छ । बेलुका साढे ७ बजेबाट शिक्षा मन्त्रालयमा शुरु भएको बैठक राती साढे ११ बजे अर्थात ४ घण्टा पछि सकिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्