लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित



२ मंसिर, काठमाडौं – भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित राखिएको छ। लिपुलेकको ८० वर्षअघिदेखि तिरो तिरेका हस्तलिखित अभिलेख सुरक्षित राखिएको छ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बिसं २०७३ साल पुसमा अभिलेखालयलाई लिपुलेक लगायत नेपालसंग भएका सबै छापिएका र हस्तलिखित नक्सा सुरक्षित राख्न उपलब्ध गराएको थियो।

लिपुलेकको अभिलेखमा सरकारले बिसं १९९७ मा करिब १७ हजार रुपिया तिरो तिरेको देखिएको छ। अभिलखालयमा कालापानी क्षेत्रको बिसं १९३४ मा प्रकाशित नक्सा, विभिन्न स्थानको सिमाको तथ्याङक, तिरो तिरेको विवरणसहित १ सय ३८ स्थानको हस्तलिखित र १ सय ७८ वटा छापिएको नक्सा उपलब्ध गराइएको समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

अभिलेखमा सन्धी सम्झौता, राणाका पारिवारिक खर्च लगायत अधिकांस सामग्री पठाएको छ। अभिलेखालयमा १८ औं सताब्दीदेखिका सामग्री पठाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको ती सामाग्रीमध्ये लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भुभागको विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दवाव आइरहेको छ।

सरकारले अभिलेख संरक्षण गर्न मुख्य सामग्री पठाए तापनि हालसम्म ती सामग्रीलाई व्यस्थित रुपमा राख्न अनुमति दिएको छैन।अहिले चर्चामा आएको र भारतले सिमा मिचेको लिपुलेकको तिरो तिरेको काजगात सुरक्षित अवस्थामा राखिएको पाइएको छ।

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीसहितको टोलीले करिब एक साताअघि अभिलेखालयमा लिपुलेक र अन्य नक्साको बारेमा अवलोकन गरेको थियो।

अवलोकनको क्रममा सो समितिले लिपुलेक, कालापानी लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रको सिमानाको विषयमा अध्ययन गरेको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको सीमा मिचेको लिपुलेकको तिरो तिरेको कागज सार्वजनिक गर्न इन्कार गरिरहेको छ।

दुई वर्षअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय समितिले तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डेलाई बुझाएको प्रतिवेदनसमेत गोप्य राखिएको छ।अधिकांश सीमाविद्ले सरकारले लिपुलेकको बारेमा कुनै प्रमाण सार्वजनिक नगरेको आरोप लगाएका छन्।

परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले उपाध्याय आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै भन्नुभयो– ‘आफ्नो प्रमाण सार्वजनिक गर्न नसक्ने सरकारविरुद्ध चौतर्फी दबाब दिनुपर्छ।

अहिले अभिलेखालयमा रहेको सामग्री मात्र होइन सरकारसँग भएका सबै काजगातसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी तत्काल वार्तामार्फत सबै गरी समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्री मोदी दुई वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा आउँदा भएको सहमतिमा सबै क्षेत्रका सिमानाको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। अहिलेसम्म सुस्ता र कालापानीको समस्या समाधान हुन नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ।

चीनका लागि पूर्वराजदूतसमेत रहनुभएका श्रेष्ठले अब प्रधानमन्त्रीको तहमा वार्ता गर्नुको विकल्प नभएको तर्क राख्दै थप्नुभयो– ‘प्राविधिक अर्थात् नापी विभागले नक्सा बनाएर सिमाना तय गर्ने, प्रशासन अर्थात् गृह मन्त्रालयले सुरक्षा पोस्ट खडा गर्ने र प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक तहमा वार्ता गर्ने विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ।’

यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हरेक कार्यक्रममा लिपुलेकको सीमा अफ्नो भन्दै आउनुभएको भए पनि प्रमाण सार्वजनिक गर्नुभएको छैन। करिब ८० वर्षपछि लगातार नापजाँच गरी तिरो तिरेको आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय हिच्किचाइरहेको छ।

त्यतिमात्र होइन विसं २०६३ सालमा अभिलेखालयलाई हस्तान्तरण गरिएको अति गोप्य भनिएका ती अभिलेख व्यवस्थित गर्ने विषयमा कुनै वास्ता गरिएको छैन। अभिलेखालयले सबै अभिलेखलाई पोका पारेर सुरक्षित राखेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्